अरवल: जिले के करपी और कलेर प्रखंडों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत संचालित जल संचयन कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बुधवार को प्रखंड स्तरीय अधिकारियों की टीम ने दोनों प्रखंडों के विभिन्न गांवों का दौरा कर निर्माणाधीन तालाबों, पोखरों और जल संचयन संरचनाओं का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने कार्यों की गुणवत्ता, उपयोग की जा रही सामग्री और श्रमिकों की उपस्थिति की जांच की।
जानकारी के अनुसार, करपी प्रखंड के पंचायतों में कई जल संचयन परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें मुख्य रूप से वर्षा जल को संग्रहित करने और भूजल स्तर को बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों ने मौके पर उपस्थित ग्रामीणों और मनरेगा कर्मियों से बातचीत करते हुए कार्यों की प्रगति और आ रही कठिनाइयों के बारे में जानकारी ली। टीम ने निर्देश दिया कि सभी संरचनाओं का निर्माण तकनीकी मानकों के अनुरूप हो और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कलेर प्रखंड में भी अधिकारियों ने कई स्थलों का निरीक्षण किया, जहां जल संचयन हेतु चेक डैम और तालाबों का जीर्णोद्धार कार्य किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पाया कि कुछ स्थानों पर मिट्टी की गुणवत्ता और तटबंधों की मजबूती पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने संबंधित कनिष्ठ अभियंताओं और सहायक अभियंताओं को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से स्थलों का निरीक्षण करें और गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत जल संचयन कार्यों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को दूर करना और खेतों की सिंचाई क्षमता को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यों की नियमित समीक्षा की जा रही है और जो भी कमियां मिल रही हैं, उन्हें तत्काल दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने यह भी सुनिश्चित किया कि मनरेगा श्रमिकों को समय पर मजदूरी का भुगतान हो और कार्य स्थलों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
स्थानीय ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि जल संचयन संरचनाओं से भूजल स्तर में सुधार होगा और रबी फसलों की सिंचाई में मदद मिलेगी। अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की कि वे निर्माण कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाएं और किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना प्रशासन को दें। निरीक्षण दल में प्रखंड के तकनीकी सहायक, पंचायत सचिव और संबंधित क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर शामिल थे।