अरवल जिले में धान अधिप्राप्ति के दौरान किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सहकारिता विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग ने जिले के सभी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) पर लगी तौल मशीनों और नमी मापक यंत्रों का सत्यापन अभियान चलाया। यह अभियान धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया, ताकि किसानों को तौल या नमी के गलत माप के कारण किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
जिला सहकारिता पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम ने अरवल, कुर्था, बंशी सूर्यपुर, करपी, सोनभद्र बाजार सहित कई प्रखंडों के पैक्सों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने तौल मशीनों के वजन की सटीकता और नमी मापक यंत्रों के रीडिंग की जांच की। विभागीय सूत्रों के अनुसार, कुछ पैक्सों पर मामूली खामियां पाई गईं, जिन्हें तत्काल ठीक करा लिया गया। सभी मशीनों को मानक के अनुरूप पाया गया, जिससे किसानों को राहत मिली है।
धान अधिप्राप्ति के दौरान किसानों की सबसे बड़ी शिकायत तौल में गड़बड़ी और नमी की गलत माप को लेकर होती है। अक्सर किसानों को कम वजन या अधिक नमी दिखाकर उनकी फसल का कम मूल्य दिया जाता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सहकारिता विभाग ने यह सत्यापन अभियान शुरू किया है। विभाग का मानना है कि सही माप से ही किसानों को उनकी मेहनत का पूरा दाम मिल सकेगा और अधिप्राप्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।
जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि सत्यापन अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी भी पैक्स पर मानक से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे अधिप्राप्ति के समय तौल और नमी की जांच अवश्य करें और किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर तुरंत विभागीय अधिकारियों से संपर्क करें। इसके अलावा, सभी पैक्स प्रबंधकों को निर्देश दिया गया है कि वे मशीनों का नियमित रूप से रखरखाव करें और किसानों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें।
किसानों ने इस पहल का स्वागत किया है। उनका कहना है कि पिछले वर्षों में कई बार तौल और नमी को लेकर विवाद हुए थे, लेकिन अब विभाग की सक्रियता से उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है। स्थानीय किसान संगठनों ने भी सरकार से मांग की है कि अधिप्राप्ति केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए और भी इंतजाम किए जाएं, जैसे कि छाया, पेयजल और बैठने की व्यवस्था। फिलहाल, सहकारिता विभाग का यह कदम अरवल जिले के धान किसानों के लिए एक सकारात्मक पहल साबित हो रहा है।