SPECIAL REPORT Arwal
प्रकाशित तिथि: 2026-10-30 15:42:16 Koshi Voice News Desk
अरवल में जन वितरण प्रणाली दुकानों की औचक जांच: अनुमंडल पदाधिकारी ने खाद्यान्न स्टॉक और वितरण का लिया जायजा

अरवल जिले के अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) ने ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों पर औचक निरीक्षण किया। यह जांच खाद्यान्न की उपलब्धता, तौल-माप और स्टॉक रजिस्टर के सत्यापन के उद्देश्य से की गई, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लाभुकों को सही मात्रा में और पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान एसडीओ ने दुकानों पर रखे गए चावल, गेहूं और अन्य खाद्यान्नों की भौतिक गणना की और उसे स्टॉक रजिस्टर से मिलान किया।

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जांच के दौरान अधिकारी ने दुकानों के वितरण रजिस्टर, लाभुक सूची और उठाव प्रतिवेदन का भी गहनता से अवलोकन किया। उन्होंने दुकानदारों से प्रत्येक लाभुक को दिए जाने वाले अनाज की मात्रा, तौल के तरीके और इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) मशीन के उपयोग की जानकारी ली। एसडीओ ने निर्देश दिया कि किसी भी परिस्थिति में लाभुकों को कम तौल या गलत मात्रा में अनाज न दिया जाए और सभी प्रविष्टियां समय पर अपडेट की जाएं।

अधिकारी ने स्थानीय लाभुकों से भी बातचीत की और उनसे पूछा कि उन्हें निर्धारित मात्रा में अनाज मिल रहा है या नहीं और वितरण प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता का सामना करना पड़ रहा है या नहीं। लाभुकों ने बताया कि अधिकांश दुकानों पर वितरण सुचारू रूप से हो रहा है, लेकिन कुछ ने तौल में मामूली अंतर की शिकायत की। एसडीओ ने ऐसी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित दुकानदारों को चेतावनी दी और तौल यंत्रों को सही करने का निर्देश दिया।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अधिकांश दुकानों पर स्टॉक रजिस्टर और भौतिक स्टॉक में समन्वय था, लेकिन एक-दो दुकानों में रजिस्टर में अपूर्ण प्रविष्टियां मिलीं। एसडीओ ने तत्काल प्रभाव से उन प्रविष्टियों को दुरुस्त करने और अगली जांच तक सभी अभिलेखों को अद्यतन रखने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि पीडीएस दुकानें सरकार की महत्वपूर्ण योजना का हिस्सा हैं और इनमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

एसडीओ ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे औचक निरीक्षण जारी रहेंगे, ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और जरूरतमंद लोगों तक पारदर्शी तरीके से अनाज पहुंचे। उन्होंने संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे नियमित रूप से दुकानों का निरीक्षण करें और किसी भी अनियमितता की सूचना तुरंत उच्चाधिकारियों को दें। इस कार्रवाई से ग्रामीण क्षेत्रों में पीडीएस व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

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